ਲਖਨਊ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੱਜ, ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
