ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
