ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਏਆਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
