ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
