ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 2007 ‘ਚ ਦਰਜ ਛੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਸੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
