ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਵਾਚਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ DPR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਲੈਬ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ-2047, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਣਉਪਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
