ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
