ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਮੁਹਿੰਮ
ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਨੋ ਹੈਲਮੇਟ, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਤੇ 194D ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ?
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ., ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਮੇਟ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ।”
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲੇਗਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਪੋਸਟਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਲਮੇਟ?
ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 70% ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
