ਗੋਆ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਗੌੜੇ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ” ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਂਡਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਮਾਡਲ ਰਾਜ’ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਿੰਦੀਆ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੀਨ ਨਯਾਯ ਸਹਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 22% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ‘ਮਾਡਲ ਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
