ਖੰਨਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡੀ. (ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ) ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. (ਇਨਫਾਸਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਪਿਲ ਚਿਕਰਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
