ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPN) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ NPS ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ UPS ਅਤੇ NPS ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਕਲਪ
ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UPS ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, UPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ UPS ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ UPS ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NPS ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ UPS ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ NPS ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ UPS ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਗ ਕੀਤੇ PRAN ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
