ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖਾਹ (ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40% ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
