ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 85 ਸਾਲਾ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਦੋ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
