ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਆਰਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣੀ: ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ: ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
- ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 351 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
