28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
