ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ E100 ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਵਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1989 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ E100 ਤੱਕ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
