ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਕਟਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਕਟਬੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ?
FSSAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ।
FSSAI ਨੇ ਲਾਲ Warning Label ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FSSAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ Front-of-Pack Warning Label (FOPL) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FSSAI ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
