ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਾਦ (Gurjar Reservation Dispute) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਮ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
