ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ 1.0 ਅਤੇ 2.0 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਇਤਰਾਜ਼-ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC), ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ 1.0 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,601 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,224 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 47 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ 1,781 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 311 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਦਹੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ ਪਾਲ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।










