ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਏ.ਏ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ) ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਡਰੇਕ ਅੱਠਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ‘ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਾਈਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ
ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਅਛ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਛੜਿਆ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
