ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਮੂਲ” ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
