ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ “ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ” ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ, ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਬਲਰਾਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਸੋਨਾਲੀ ਠੱਕਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
