ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
