ਜਲੰਧਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਕਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। IRCC ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
IRCC ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਾਲਰ 29,192, ਤਿੰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ 35,888 ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਡਾਲਰ 43,572 ਹੈ। ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
IRCC ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GIC), ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
