ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
