ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
