ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਕੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 99 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 14 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਰੇਨੋਲਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
 between India and the United Kingdom (UK) is set to come into effect from July 15.){kind=link}