ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
