ਤੇਹਰਾਨ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਰ ਹਯਾਤ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ।
ਈਰਾਨੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ?
ਅਮੀਰ ਹਯਾਤ ਮੁਕੱਦਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਹਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਰਾਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਹਰਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
