ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ “ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ… ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ “ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ” ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ… ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
