ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
