ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
