ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ GST ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ GST ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
