ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ (Wrong Side Driving) ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
