ਪੰਜਾਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
