ਹਰਿਆਣਾ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਝੋਨਾ ₹2,369 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਝੋਨਾ ₹2,389 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਅਤੇ ਆਮ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (CMR) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਲ ₹3,000 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਖੁਦ ਝੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (CMR) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 22 ਜਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
