ਅਮਰੀਕਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟ ਕੇ 20% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਲਾਲ ਘਰ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 50% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 20% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ:
ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2% ਸੀ।
ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.8% ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 7% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਿਹਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ:
RBI ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 65% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ , ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਰੀ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 7% ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.2% ਵੱਧ ਸੀ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
