ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 162 ਮਾਮਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਡੀ.ਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
