ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ NHAI ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
