ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,700 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ MRP 27,000 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 10 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ MRP ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
