ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CAG ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਸੈਟਸ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
