ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰੇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।
- ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
- ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
