ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਯਾਨੀ HKRNL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਿਚੌਲੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ HKRNL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 97 ਹਜ਼ਾਰ 385 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ 397 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪੇਡ, ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 84 ਹਜ਼ਾਰ 642 ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ 1967 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ 245 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਹਜ਼ਾਰ 949 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਗਏ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਨਖਾਹ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ HKRNL ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ 343 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ HKRNL ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 306 ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ EPF, ESI ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HKRNL ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ EPF, ESI ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਜਦਕਿ HKRNL ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਮ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 78 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESI ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। HKRNL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ HKRNL ਦਾ ‘ਫੋਬੀਆ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ HKRNL ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ HKRNL ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।











