ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਈ.ਈ.ਐਲ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਈ.ਐਲ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 22,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ” ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ IELTS ਜਾਂ CELPIP ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ CLB-5 ਸਕੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ CLB-7 ਸਕੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।
