ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ,ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ , ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਲ ਇੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2022 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 1 % ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 6% ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਲੈਣ ‘ਤੇ 5 % ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 12 % ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇੱਟਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ 18% ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੀਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
3,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,800 ਭੱਠੇ ਬਚੇ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ 1,800 ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18% ਟੈਕਸ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
