ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ “ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ “ਸਮੇਂ ਸਿਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ?
ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ?
ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
