ਮੁੰਬਈ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਆਈਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) ਕਾਨੂੰਨ, 2015 ਤਹਿਤ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2015 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
