ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੰਗ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
