ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਰਚਿਤ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
CBI ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦਵ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
