ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿ ਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੀਸ
ਵਿ ਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਰਬੱਤ ਏ.ਆਈ. ਪੋਰਟਲ’ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ, 2 ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 73 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 21,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ
40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
